लोकपत न्यूज नेटवर्क / अहिल्यानगर
जमिनीची मोजणी करणं, मोजणी नकाशा तयार करणं, जमीन मोजणीचा ऑनलाईन अर्ज भरुन घेणं, जमीन मोजणी करताना अनेक प्रकारच्या ‘गडबडी’ करुन संबंधितांकडून ‘चिरी मिरी’ उकळणं, ती न देणाऱ्या शेतकऱ्यांसह बांधकाम व्यावसायिकांना वेठीस धरत रग्गड पैसा कमवणं, हाच आणि अशा पद्धतीचा ‘गोरखधंदा’ अहिल्यानगरच्या सिटीसर्वे कार्यालयात पाहायला मिळत आहे. अहिल्यानगर शहराचा, तालुक्याचा आणि जिल्ह्याचा पदभार सांभाळणारे अविनाश मिसाळ यांची या ‘गोरखधंद्या’कडे पूर्णतः डोळे झाक होत आहे. मिसाळ यांनी या कार्यालयात अधून मधून येत जावं आणि इथल्या खासगी इसमांवर करडी नजर ठेवावी, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.
या कार्यालयात चार ते पाच खासगी इसम सातत्यानं येत असतात. तासन् तास महत्त्वाची सरकारी कागदपत्रं चाळत बसतात. या कार्यालयात एक खासगी महिला ऑनलाईन अर्ज भरुन देण्याचे चक्क दोनशे रुपये उकळत असल्याची जोरदार चर्चा ऐकायला मिळत आहे. या कार्यालयात ज्यांची अडवणूक होत आहे, त्यांनी ‘लोकपत’कडे तक्रारी केल्या आहेत. उद्यापासून (दि. २८) यातल्या एक एक तक्रारीवर प्रकाशझोत टाकला जाणार आहे.
भूमी अभिलेख कार्यालयाच्यामार्फत जमिनीची सरकारी मोजणी करण्याचं काम वर्षानुवर्षे सुरु आहे. एक तर जमीन मोजणीचा ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रियाच दोनशे रुपये उकळण्यापासून सुरु होते. या कार्यालयाचा कारभार ऑनलाईन झाला असला तरी इथं येणाऱ्या प्रत्येकाला ऑनलाईन अर्ज भरता येतोच, असं नाही. निरक्षर शेतकऱ्यांच्या अडाणीपणाचा गैरफायदा घ्यायला या कार्यालयातल्या 14 ते 15 सरकारी अधिकाऱ्यांसह खासगी चार ते पाच इसम नेहमीच टपलेले असतात.
नाशिकच्या ‘एसीबी ऑफिस’कडून केली जाईल का ‘चॅलेंजिंग केस’?
अहिल्यानगरच्या सिटी सर्वे कार्यालयात सुरु असलेल्या ‘गडबडी’ या शहरातल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना माहित नाही, अशी परिस्थिती अजिबात नाही. मात्र या कार्यालयातले अधिकारी आणि कर्मचारी नागरिकांच्या तक्रारींची वाट पाहत आहेत. तक्रार आली तरच कार्यवाही, असा सरकारी खाक्या या मंडळींनी अवलंबविला आहे. अशा परिस्थितीत नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाकडून भूमी अभिलेखच्या कार्यालयातल्या हावरट अधिकारी आणि खाजगी इसमांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी ‘चॅलेंजिंग केस’ करण्यात येईल का, अशी विचारणा या कार्यालयात ज्यांची अडवणूक झालेली आहे आणि होत आहे, अशा सामान्य जनतेमधून केली जात आहे.
,