लोकपत डिजिटल मीडिया / अहिल्यानगर
दारुमुळे अनेकांच्या प्रपंचाची राख रांगोळी झाली. अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले. अनेकांच्या बायका त्यांना सोडून गेल्या. कित्येकांवर लाखोंचं कर्ज झालं. दुसरीकडे मात्र अवैध दारु विकणाऱ्यांनी गगनचुंबी इमारती बांधल्या. इम्पोर्टेड कार्स घेत या कार्सखाली सर्वसामान्य कुटुंबातल्या दुर्दैवानं दारुच्या आहारी गेलेल्यांची स्वप्न चिरडून टाकली. अशी परिस्थिती असतानादेखील राज्य आणि केंद्र सरकार दारुच्या धंद्यांना केवळ महसूल मिळतो म्हणून राजाश्रय देत आहे.
खरं तर सरकार मान्य दारु विक्री केंद्र आणि परवानाधारकांडून नियमानुसार कर वसूल होत असला तरी अवैध दारू विक्री करणाऱ्यांनी परवानाधारकांसह सरकारच्या नाकावर टिच्चून दारू विक्री सुरुच ठेवली आहे. अहिल्यानगर शहरातल्या अनेक ठिकाणी अवैध दारु विक्रीला प्रसिद्ध ऊत आला आहे. या शहरातल्या मंगलगेट भागात तर संध्याकाळनंतर रात्री उशिरापर्यंत अक्षराच्या दारुचा महापूर पाहायला मिळत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे ‘ स्टेट एक्सासाईज’च्या एसपींना आमचा जाहीर सवाल आहे, की किमान ‘कलेक्शन’साठी तरी आपली माणसं पाठवाल का? …!
अवैध दारु विक्रीसाठी कुठल्याही सरकारी परवान्याची आवश्यकता नाही. ग्राहकांसाठी प्रशस्त हॉल आणि आकर्षक खुर्च्या – टेबलांची आवश्यकता नाही. वेटर्स लोकांचीही चणचण भासत नाही. हातगाडी भाऊजी सकाळी लावून खुर्च्या टाकल्या, की धंदा सुरु. मग अशा धंद्यावर मिळाली दारू नक्की कुठल्या दर्जाची आहे, आपल्याकडे पाहिला कोणालाच वेळ नसतो. राज उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकाऱ्यांनी अहिल्यानगरमध्ये पुन्हा एकदा ‘पांगरमल’च्या दुर्दैवी घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी वेळीच काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे.
या विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी परवानाधारक हॉटेल चालकांकडून जितक्या प्रमाणात नियमांच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा करतात, ‘मार्च एंड’च्या कारणावरुन परमिट रुमधारकांना प्रचंड घाम फोडतात, तितक्या प्रमाणात अहिल्या नगर शहरातल्या अवैध दारू विक्री धंद्यांवर कठोर कारवाई करत नाही, वास्तव आहे.
