लोकपत न्युज नेटवर्क / अहिल्यानगर
अहिल्यानगरमध्ये राहणारे पाटबंधारे विभागाचे सेवानिवृत्त अभियंते बाळासाहेब लांडे
( मोबाईल नंबर 9975317393) यांनी देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना नुकतंच एक पत्र लिहिलं आहे. सध्याची निवडणूक पद्धत कशी चुकीची आहे, निवडणूक आयोगाची भूमिका कशाप्रकारे अयोग्य आहे, हे या पत्रात लांडे यांनी सांगितलं आहे.
लांडे यांनी या पत्रात पुढं म्हटलंय, की भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर येथील राज व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी प्रजासत्ताकाचे संविधान निर्मिले गेले. संविधान प्रमाणे राज्यव्यवस्था निर्माण होण्यासाठी निवडणूका क्रमप्राप्त झाल्या. निवडणुकांसाठी स्वायत्त निवडणूक आयोग सज्ज झाला.
नुकताच भारत स्वतंत्र झाला होता. इंग्रजांनी भारतातील सर्व वैभव लुटून नेल होत. भारत गरिबीच्या खाईमध्ये ढकलला गेला होता. अशा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये निवडणुका घेताना उपलब्ध तंत्रज्ञानानुसार निरक्षर मतदारांकडून मतदान करून घेण्यासाठी उमेदवाराच्या निवडणूक चिन्हावर बाण फुलीचा शिक्का उमटवून मतदान करण्याचा अधिकार मतदारांना दिला. हा अधिकार देताना मतदारांवर फक्त एकाच उमेदवाराला मतदान करण्याचे बंधन घालण्यात आले.
या बंधनामुळे त्याचे “स्वातंत्र्य” हा संविधानिक मूलभूत अधिकार हिरावला गेला. येथे परिस्थितीनुसार आपण ही असंवैधानिक मतदान पद्धती स्वीकारली. या मतदान पद्धतीमधून निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला घडलेल्या मतदानाच्या 50% पेक्षा जास्त मतदान प्राप्तीची अट नसते, फक्त प्रतिस्पर्धी उमेदवारांपेक्षा जास्त मतदान मिळाले म्हणून निवड घोषित केली जाते.
हे बहुमताच्या व्याख्येविरुद्ध घडते. हे प्रजासत्ताकाचे लक्षण नसतानाही असे आपल्या देशात घडत आले आहे. या अल्प बहुमतात निवडून येता येणाऱ्या मतदान पद्धतीमुळे भारतीय राजकारणामध्ये स्वस्तात व सोप्यात निवडून येण्यासाठी “फोडा व राज्य करा” या नीतीनुसार vote bank ची राजनिती विकसित झाली. ही राजनीती सर्वच पक्षांकडून वापरली जाते. त्यामुळे धर्मवाद, जातीयवाद, आरक्षण, अनुदान, अतिरेकी कारवाया, दहशतवाद, आंदोलन, उपोषण, रास्ता रोको, मोर्चे आणि साथीला भ्रष्टाचार या कारवाया फोफावल्या. या कारवायांना ऊत आला आहे.
धर्मवाद आणि जातीयवाद याला भ्रष्टाचाराच्या पैशाचे बळ मिळत आहे आणि समाज स्वास्थ्य खराब झालं आहे. असे घडावे म्हणून आपण प्रजासत्ताकाचे संविधान लिहिले गेले नव्हते आणि आपण ते यासाठी स्वीकारले नाही. या असंवोधानिक कारवाया इंग्रज राजवटीमध्ये होत होत्या. परंतु आपल्या प्रजासत्ताक राजवटीमध्ये या अपेक्षित नसतानाही घडत आहेत. याला कारण प्रजासत्ताकाच्या दृष्टीने सदोष अशी(FPTP) FIRST PASS THE POST नामक मतदान पद्धती होय.
या मतदान पद्धतीमुळे संवैधानिक प्रजासत्ताक निर्माण झालेच नाही. सबब ही मतदान पद्धती बदलने गरजेचे आहे.
आजच्या विकसित तंत्रज्ञानाच्या युगात निरक्षर मतदारांकडून आपण EVM द्वारे प्रजासत्ताकाची खरी खुरी मतदान पद्धती म्हणजे पसंतीच्या प्राधान्य क्रमाने मत देण्याचा अधिकार देणारी (STV) SINGLE TRANSFERABLE VOTE नामक मतदान पद्धती वापरून मतदान करून घेता येईल. या मतदान पद्धतीतून निवडून आलेला उमेदवार हा 50 टक्के पेक्षा जास्त मतदान प्राप्तीत निवडून येत असतो. म्हणून प्रजासत्ताकाच्या दृष्टीने योग्य अशी ही मतदान पद्धती आहे. या मतदान पद्धतीमध्ये मतदाराला मतदान करण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य दिलेले असते.
या पद्धतीमधून मतदाराच्या मताचे राज्य निर्माण होते म्हणून ही मतदान पद्धती स्वराज्य रूप प्रजासत्ताक राज जो मतदारांचा मूलभूत हक्क बनतो
त्याची खरीखुरी मतदान पद्धती आहे.
STV ही मतदान पद्धती साक्षर मतदार संघामध्ये वापरली जाते आणि FPTP ही मतदान पद्धती सर्वसाधारण निरक्षर मतदार असलेल्या मतदारसंघाच्या निवडणुकीमध्ये वापरली जाते. या दोन्ही मतदान पद्धती साक्षर आणि निरक्षर यांच्या मतदार संघामध्ये वापरल्या जातात आणि या दोन्ही मतदार संघातील मतदारांना मतदान देण्याचे स्वातंत्र्य वेगवेगळ्या स्वरुपात असल्यामुळे या दोघांच्या मतदान मूल्यात समानता नाही.
सबब साक्षर आणि निरक्षर यांच्या मतदान मूल्यात समानता नसल्यामुळे “समता” हा नागरिकांचा संविधानिक मूलभूत अधिकार हिरावला गेला आहे.
एकूणच निवडणुकीच्या वेगवेगळ्या मतदान पद्धती वापरल्यामुळे मतदार राजाचा “स्वातंत्र्य” व “समता” हे संविधानिक मूलभूत हक्क हिरावले गेले आहेत. ज्या संविधानाने हे मूलभूत हक्क नागरिकांना प्रदान केली होती ते संविधान या मतदार राजाने अंगीकृत केले आहे. त्या संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार जर मतदार राजाला प्राप्त नसतील तर त्या संविधानाला आणि त्या मतदाराला या मतदान पद्धतीमुळे त्याचा तिसरा संविधानिक मूलभूत अधिकार “न्याय” प्राप्त नाही.
“स्वातंत्र्य” “समता” आणि “न्याय” हे मतदार राजाचे तीन संविधानिक मूलभूत हक्क साक्षर आणि निरक्षर यांच्या मतदारसंघांमध्ये वेगवेगळे मतदान पद्धती वापरल्या गेल्या असल्यामुळे हे घडले आहे. म्हणून संविधानिक प्रजासत्ताक आजपर्यंत या भारत देशामध्ये निर्माण झालं नाही आणि संविधानिक प्रजासत्ताकाचे फळ येथील नागरिकांस चाखावयास मिळाले नाही.
ते गोरे इंग्रज बरे होते, अशी म्हणावयाची वेळ आज नागरिकांवर आलेली आहे.
सद्यस्थितीत उपलब्ध विकसित तंत्रज्ञानाच्या आधारे EVM मध्ये सुधारणा करून निरक्षर मतदारांकडून EVM+ballot paper या धरतीवर आपण मतदान करून घेऊ शकतो. मतदार ईव्हीएमवर पसंतीच्या प्राधान्य क्रमाने उमेदवाराच्या निवडणूक चिन्हा पुढील बटन दाबून मतदान करत राहील. तेव्हा त्या पद्धतीने VVPAT मशीन स्लीपवर ते चिन्ह पसंतीच्या प्राधान्य क्रमाने छापील. VVPAT मधून पसंतीच्या प्राधान्य क्रमाने मतदान नोंदवलेली ती मतपत्रिका जेव्हा बाहेर येईल, तेव्हा तो मतदार ती मतपत्रिका घेऊन तिच्यावर स्वतः साक्षांकित करून ती मतपत्रिका मतपेटी मध्ये टाकील. अशा प्रकारे मतदाराचे मत ईव्हीएममध्ये मतमोजणीसाठी नोंदले जाईल. तसेच मतपेटी मधून मतमोजणीसाठी प्राप्त होईल.
अशा प्रकारे EVM मध्ये आवश्यक बदल करून STV मतदान पद्धतीचा वापर निवडणुकीमध्ये करता येईल आणि आणखी थोड्या सुधारणा करताच संविधानिक प्रजासत्ताक या भारतामध्ये आणि नंतर विश्वामध्ये नांदू लागेल.
मतदान केंद्र वाढवावीत. मतदान कालावधी दिवसांमध्ये वाढवून तीन दिवस साचा करावा. मतदान करताना मतदाराचा फोटो काढला जावा. तसेच मतदान केल्याबद्दल मतदाराला त्या दिवसाचा मतदान भत्ता देण्यात यावा. म्हणजे शंभर टक्के मतदान घडेल.
भारतामध्ये पैशांची, मनुष्यबळाची, आणि तंत्रज्ञानाची कमतरता नाही. फक्त दूरदृष्टीची कमतरता आहे. म्हणून मी हे सुचवले आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनसाठी स्वराज्यरुपी प्रजासत्ताक निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे. स्वराज्यामध्ये कोणीही भ्रष्टाचार करणार नाही.
स्वराज्य हेच सुराज्य असते. या विश्वामध्ये अन्य कुणाचेही राज्य सुराज्य होऊ शकत नाही.
स्वराज्य म्हणजेच पसंतीच्या प्राधान्य क्रमाने मत देण्याचा मतदाराचा अधिकार होय. म्हणून मी बाळासाहेब धोंडीबा लांडे माननीय द्रौपदी मुर्मू दीदी यांना याद्वारे विनंतीपूर्वक निवेदन करतो की, दीदी तुम्ही भारताच्या प्रथम नागरिक असून प्रथम मतदारही आहात. म्हणून आपल्यावरही मतदान करण्यासंबंधी बंधन आहे. आमच्याप्रमाणेच आपल्याला आणि आपण स्वीकृत केलेल्या संविधानाला या मतदान पद्धतीमधून न्यायदान प्राप्त नाही. आपण न्याय विभागाच्या सर्वेसर्वा प्रमुख आहात आणि आता वेळ आलेली आहे. कृपाकरून स्वतः ला म्हणजेच संविधानाला न्यायदान प्राप्त करून द्या. स्वतःवरील मतदानाचे बंधन झुगारून द्या. यासाठी स्वायत्त निवडणूक आयोगाला कारवाई करण्याची सक्ती करा.
आपण हे नाही करू शकला तर येथून पुढे हे कुणीही करणार नाही. आपल्या हातात अधिकार आहे म्हणून मी आपणास विनंती करत आहे.
