संपादकीय…!
बीड जिल्ह्यातल्या केज तालुक्यात असलेल्या मस्साजोग ग्रामपंचायतीचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याकांडातला संशयित आणि दोन कोटींच्या खंडणी प्रकरणातला आरोपी वाल्मीक कराड हा सीआयडी पोलिसांना शरण आला. या पोलिसांनी त्याला केजच्या कोर्टात हजर केलं असता कोर्टाने कराड याला 15 दिवसांची सीआयडी कोठडी सुनावली. महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी आणि विरोधकांसह सर्वांचे याकडे लक्ष लागलं होतं. कराड पोलिसांना शरण गेल्यामुळे आता पोलिसांची जबाबदारी वाढली आहे. अर्थात पोलीस त्यासाठी सक्षम आहेत. त्यामुळे कराड हा मुद्दा आता सत्ताधारी आणि विरोधकांनी लाल कपड्यात गुंडाळून ठेवावा आणि जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे किंबहुना जनतेच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष द्यावं, हीच खरं तर आता काळाची गरज आहे.
या राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. दुधाला योग्य भाव नाही. ऊसालादेखील योग्य भाव नाही. विशेष म्हणजे अनेक साखर कारखाने सुरू होऊनदेखील यापैकी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच कारखान्यांनी ऊसाचा भाव जाहीर केला आहे. मात्र उर्वरित कारखान्यांनी याबद्दल कुठलीही वाच्यता केलेली नाही. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचेसुद्धा अनेक प्रश्न या राज्यात आ वासून उभे आहेत. कापूस उत्पादकांनादेखील योग्य भाव मिळाला नसल्यामुळे या शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी दिसत आहे. शेतकऱ्यांबरोबरच बेरोजगारांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.
महाराष्ट्रात या राज्याबाहेरच्या मोठ्या कंपन्यांनी आर्थिक गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राचा जीडीपी दर वाढविण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातल्या औद्योगिक विकासाचा वेग आणखी वाढवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. महिला भगिणींचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत ज्वलंत आहे. महिलांवरचे वाढते अत्याचारसुद्धा मोठा चिंताजनक विषय आहे.
राज्याचे मंत्रीमंडळ अस्तित्वात आले असले तरी या मंत्र्यांना खातेवाटप करण्यात आलेलं नाही. जबाबदारीविनाच अनेक मंत्री एका अर्थाने बिन पगारी आणि फुल अधिकारी अशा अवस्थेत आहेत. अर्थात बिनपगारी म्हणता येणार नाही. कारण या मंत्र्यांना दरमहिन्याला लाखो रुपये मानधन दिलं जातंय. हे सारे प्रश्न इथे उपस्थित करण्याचे कारण एवढेच, या सर्व प्रश्नांकडे सत्ताधारी आणि विरोधकांच प्रचंड दुर्लक्ष झालं आहे. गेल्या 22 दिवसांपासून एकाच विषयावर सगळ्यांचे लक्ष केंद्रित झालं होतं. कराड पोलिसांना शरण आल्यामुळे आता त्या मुद्द्याकडे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी फारसं लक्ष देण्याची आवश्यकता नाही. कारण त्यासाठी सीआयडी पोलीस सक्षम आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आता जनतेच्या मुख्य प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, इतकंच.
