लोकपत न्यूज नेटवर्क / मुंबई
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महायुती सरकारचा 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. वीजबिलांपासून लाडक्या बहिणीपर्यंत मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर या महानगरातील प्रवाशांना वातानुकुलित प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी मुंबई – पुण्यात 64 किमीचे मेट्रो मार्ग सुरु होणार आहेत. ठाणे मेट्रो, पुणे मेट्रोच्या विस्तारीकरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यातले औद्योगिक वीज दर कमी होणार असल्याचे म्हटले आहे. महावितरण कंपनीने येत्या 5 वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. या काळात ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे वीज खरेदी खर्चामध्ये 1 लाख 13 हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्यामुळे औद्योगिक वीज दरांत कपात होणार आहे.
युवकांना रोजगार देण्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्वाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. रोजगार वाढविण्यासाठी नवी मुंबई येथे 250 एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर, इनोव्हेशन सिटी उभारली जाणार आहे. तसेच रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत 10 हजार महिलांना कौशल्य आणि कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
मुंबईच्या विकासासाठी अर्थसंल्पात महत्वाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) भागाला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच ‘ग्रोथ हब’ बनवले जाणार आहे. याअंतर्गत वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार – बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे तयार केली जाणार आहेत.
वाढवण बंदराजवळ मुंबईसाठी तिसरे विमानतळ, वाढवण बंदराजवळ मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्थानक, हे बंदर समृध्दी महामार्गालाही जोडणार आहे. महायुतीने सरकार आल्यास लाडक्या बहिणींना दरमहा 2100 रुपये देण्याची घोषणा केलेली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता “स्टील हब” म्हणून उदयास येत आहे. दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याकरिता 21 हजार 830 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यातून 7 हजार 500 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
