लोकपत डिजिटल मीडिया / अहिल्यानगर
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 343 मधील पहिल्या अनुच्छेदानुसार हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही. देवनागरी लिपीतली हिंदी ही संघराज्याची अधिकृत किंवा कामकाजाची भाषा असेल, असं घटनेमध्ये नमूद करण्यात आलंय. तर मग महाराष्ट्रातच हिंदीच्या सक्तीची टिमकी का वाजवली जात आहे, असा प्रश्न खरं तर मराठी प्रांतात राहणाऱ्या, मराठी बोलणाऱ्या मराठमोळ्या माणसांच्या मनामध्ये उपस्थित झाला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी मराठी माणसाचा हा आवाज आजच्या (दि. 18) पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून बुलंद केला आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांना यानिमित्तानं विचारावसं वाटतं, की तुमच्या गुजरातमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात आलेली नाही. मग महाराष्ट्रात हे काय सुरु आहे? महाराष्ट्रातले महत्वाचे सर्व प्रश्न सुटलेत का? महाराष्ट्राच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी महाराष्ट्रातलं सध्याचं सरकार हे असले फुटकळ स्वरुपाच्या खटपटी करत नाही ना? मुख्य म्हणजे या सरकारचं डोके ठिकाणावर आहे का?
हिंदी राष्ट्रभाषा नसली तरी राजभाषा आहे. हिंदी भाषेला महाराष्ट्रानं आजपर्यंत खूप सारा सन्मान दिलेला आहे. मात्र राज्य सरकार जर कोणाच्या तरी दबावाखाली हिंदी ही भाषा सक्तीची करुन मराठीला संपविण्याचा प्रयत्न करत असेल तर मराठी बोलणाऱ्या प्रत्येकाने या संदर्भात राज्य सरकारला जाब विचारण्याची गरज आहे. वास्तविक पाहता महाराष्ट्रात पाचवीनंतर हिंदी भाषा शिकविली जाते. पण दहावीनंतर हिंदी भाषा ही ऐच्छिक स्वरुपाची असते.
हिंदी भाषा संपर्काची भाषा असू शकेल. परंतू त्या भाषेची सक्ती कोणाला करता येणार नाही. हिंदी भाषा कोणी महाराष्ट्रातल्या जनतेवर लादू शकत नाही. कर्नाटक, बंगाल, आंध्रप्रदेश, गुजरात, पंजाब, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात आलेली नाही. मग महाराष्ट्रावरच हिंदी भाषा का लादली जात आहे, या प्रश्नाचं उत्तर निदान महाराष्ट्राच्या सरकारकडे तरी आहे की नाही, हाच खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र सरकारला भविष्यात या राज्यात संघर्ष होऊ द्यायचं असेल तर प्रश्न असा उपस्थित होतो, की खरंच या सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का?
मराठी ही महाराष्ट्राची नुसती भाषाच नाही तर मराठी ही महाराष्ट्राची अस्मिता, शान, स्वाभिमान आणि सारं काही आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर मराठी भाषा ही महाराष्ट्राचं सर्वस्व आहे. मराठी भाषेसाठी संत ज्ञानेश्वर महाराजांसह अनेकांनी खूप मोलाचं योगदान दिलेलं आहे. ब्रम्हविद्येचा सुकाळ करणारी ही मराठी भाषा महाराष्ट्रातल्या मराठी बोलणाऱ्या प्रत्येक माणसाची ऊर्जा आहे. त्यामुळे मराठी भाषेवर हिंदीचं आक्रमण कधीच सहन केलं जाणार नाही. राज ठाकरे यांनी मराठी भाषेचा हा जो मुद्दा हाती घेतला आहे, तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या प्रत्येकाने राज ठाकरे
यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याची आवश्यकता आहे.
मुंबईत जर आपण गेलो, तर मुंबईतल्या प्रत्येक भागात बारकाईने निरीक्षण केल्यास मराठी भाषेची मुंबईतली आजची दशा आणि दिशा काय आहे, हे नक्की लक्षात येईल. मुंबईमध्ये अनेक परप्रांतियांकडून हिंदी भाषेचा वापर केला जातो. मुंबईत जर अनेक जण हिंदी भाषा बोलायला लागले तर मुंबईत मराठी माणूस कधीकाळी राहत होता, असंच म्हणावं लागेल. हिंदी भाषेचा सन्मान आम्ही अवश्य करतो. पण त्याच हिंदी भाषेमुळे मराठी भाषेवर जर गंडांतर येणार असेल तर ती कदापि सहन केलं जाणार नाही, असं या महाराष्ट्राच्या सरकारला ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्राचे अनेक प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहेत. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जात नाही. महाराष्ट्रातल्या वयोवृद्ध महिलांना पेन्शन अर्थात डोल दिला जात नाही. महाराष्ट्रातली तरुणी आणि महिला आज सुरक्षित नाहीत. महाराष्ट्रात शेतमजुरांचे प्रश्न ‘आ’ वासून उभे आहेत. या राज्यातले अनेक प्रकल्प रखडलेले आहेत. अंगणवाडीच्या महिलांना योग्य न्याय दिला जात नाही. दुष्काळग्रस्त भागातल्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिलं जात नाही. शेतमालाला हमीभाव दिला जात नाही. दुधाला योग्य तो भाव दिला जात नाही. बेरोजगारांचे प्रश्न वाढत आहेत. महाराष्ट्रातल्या कंपन्यांमध्ये कामगार सुरक्षित नाहीत. गुंडांकडून आणि ठेकेदाराकडून या कामगारांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते. हे आणि असे अनेक प्रश्न महाराष्ट्रात असताना मराठी भाषेवर हिंदी भाषेचं आक्रमण कशासाठी केले जातंय? या सर्व प्रश्नांपासून महाराष्ट्रातली जनता विचलित व्हावी, हाच तर या सरकारचा कुटील डाव नाही ना?
