बाळासाहेब शेटे पाटील
लोकपत डिजिटल मीडिया / अहिल्यानगर
हल्लीचं हे कलियुग मोठं चमत्कारिक आहे. आता हेच पहा ना, शनिदेवाला न्याय देवता म्हटलं जात असलं तरी त्याचं शनिदेवाला आता न्याय देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. शनिशिंगणापूर देवस्थानमध्ये बनावट ॲपच्या माध्यमातून जो पन्नास कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घोटाळा करण्यात आला आहे, त्या घोटाळ्यात, त्या भ्रष्टाचारात कोणाकोणाचे हात बरबटले आहेत, या भ्रष्टाचाराचा ‘मास्टर माईंड’ कोण आहे, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देशभरातल्या शनिभक्तांना मिळणं आवश्यक आहे. त्यामुळेच असं विचारावंस वाटतं आणि जाहीरपणे साकडं घालावंस वाटतं, की पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे साहेब,
शनिशिंगणापूर देवस्थानच्या बनावट ॲप घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करुन कसं चालेल? ‘शिर्डी’सारखा झटपट निर्णय घ्या आणि शनिदेवाला यथोचित न्याय द्या.
शनिशिंगणापूर देवस्थानच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी बनावट ॲप तयार करुन पन्नास कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घोटाळा केला असल्याची चर्चा आहे. मात्र ही चर्चा वस्तुस्थितीला कितपत धरुन आहे, या चर्चेत किती तथ्य आहे, हा घोटाळा नक्की पन्नास कोटी रुपयांचा आहे की दोनशे पन्नास कोटी कोटी रुपयांचा आहे, या घोटाळ्यात नक्की कोण कोण सहभागी आहेत, शनिदेवाच्या झोळीतले हे सारे कोट्यवधी रुपये नक्की कोणाच्या खिशात गेले आहेत, या आणि अशा अनेक प्रश्नांच्या उत्तरांची देशभरातल्या तमाम शनिभक्तांना प्रतीक्षा, उत्सुकता, उत्कंठा आहे.
या सर्व प्रश्नांची उत्तरं एकच व्यक्ती देऊ शकते आणि ती व्यक्ती म्हणजे अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे. पालकमंत्री विखे हे या प्रश्नांची नुसती उत्तरंच देऊ शकत नाहीत. तर शिर्डी संस्थानसारखा झटपट निर्णय घेऊ शकतात. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रीमंडळाचं लक्ष शनिशिंगणापूर देवस्थानच्या बनावट ॲप घोटाळ्याकडे केवळ विखे हेच वेधून घेऊ शकतात.
पालकमंत्री विखे यांनी शिर्डीचे साईबाबा संस्थान आणि शनिशिंगणापूर देवस्थानमध्ये दुजाभाव करु नये, अशी शनिभक्तांची रास्त अपेक्षा आहे. शिर्डी संस्थानचा निर्णय ज्या पद्धतीने लावण्यात आला, त्या संस्थानच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीचा मार्गदेखील मोकळा झाला. अगदी त्याच पद्धतीने शनिशिंगणापूर देवस्थानचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावा, अशी खरं तर पालकमंत्री विखे यांच्याकडून शनिभक्तांची अपेक्षा आहे. शनिशिंगणापूर देवस्थानच्या अध्यक्षपदी मंत्रीमंडळातल्या कुठल्याही आमदाराची नियुक्ती करण्यात यावी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर उपजिल्हाधिकारी या पदावर काम करत असलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी आणि शनिशिंगणापूर देवस्थानच्या अर्धवट कामांची पूर्णता व्हावी, अशी शनिभक्तांची अपेक्षा आहे. अर्थात यासाठी शनिशिंगणापूर देवस्थानला सन २०१८ चा कायदा लागू करावा लागेल, हेही लक्षात घ्यायला हवय.
भारतीय जनता पार्टीच्या अनेक दिग्गज नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी यापूर्वी शिंगणापूर देवस्थानला असल्या अनेक प्रकारच्या घोटाळ्यांतून मोकळा श्वास घेऊ देण्याची आणि या घोटाळ्यांची सखोल चौकशी करण्याची त्याचप्रमाणं या देवस्थानला सन २०१८ चा कायदा लागू करण्याची घोषणा वेळोवेळी करण्यात आलेल्या आंदोलनांदरम्यान केली होती. मात्र त्या घोषणेचं पुढे काय झालं, हे अद्यापपर्यंत समोर आलंच नाही. केंद्रात आणि राज्यात भाजप तसंच भाजपच्या मित्र पक्षाचं सरकार सत्तेवर आलं असलं तरी शनिशिंगणापूर देवस्थान संदर्भात योग्य तो निर्णय घ्यायला एवढी अडचण का येते आहे, एवढा विलंब का लागतोय, नक्की कोण कोणाला वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे, या प्रश्नांची उत्तरं शनिभक्तांना किमान या जन्मात तरी मिळतील का, हाच खरा प्रश्न आहे.
‘त्या’ १४ जणांची ‘उल्टी गिणती’ सुरु?
शनिशिंगणापूर देवस्थानमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा जो बनावट ॲप घोटाळा करण्यात आला, त्या घोटाळ्यामध्ये या देवस्थानचे अनेक अधिकारी, कर्मचारी, काही विश्वस्त, आणि एका हभप महाराजाचादेखील सहभाग असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरु आहे. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या १४ संशयित नावं आणि त्या व्यक्तींची चौकशी अहिल्यानगरच्या पोलिसांनी सुरु केली असल्याचीदेखील चर्चा ऐकायला मिळत आहे. या सर्वांची ‘उल्टी गिनती’ सुरु झाल्याचं बोललं जात आहे. अर्थात या अशा बोलण्यात किंवा चर्चेत किती तथ्य आहे, या प्रश्नाचं उत्तर शनिभक्तांना लवकरच मिळेल, अशी निदान अपेक्षा तरी बाळगायला काहीच हरकत नाही.
