बाळासाहेब शेटे पाटील
अहिल्यानगर / लोकपत न्यूज नेटवर्क
गोड गोड बोलून, ठेवीदारांचा विश्वास संपादन करत त्यांचा केसानं गळा कापणारा संदीप थोरात याला पोलिसांनी अटक केली असली तरी आणखी एक संदीप थोरात अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या पारनेर तालुक्यात असलेल्या सुपा परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून धुमाकूळ घालतो आहे. श्रीक्षेत्र पंढरपूरच्या मंगळवेढा भागातला हा इसम त्याच्या बायकोसह 2008 च्या एल.एल.पी. कायद्यानुसार फोन पे, गुगल पे असं नाम साधर्म्य असलेली कंपनी स्थापन करुन गुंतवणूकदारांना मूर्खात काढत आहेत. या दोघांनी शिक्षक असलेल्यांना स्वतःच्या कंपनीचे प्रतिनिधी भासवून तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांचं संकलन केल्याची चर्चा सुपा परिसरात ऐकायला मिळत आहे.
सोलापूरच्या मंगळवेढा इथल्या एका आमदाराचा नातेवाईक असल्याचं हा तरुण भासवत आहे. या तरुणाने एलएलपी कायदा 2008 द्वारे शासित मर्यादित दायित्व भागीदारीत पुण्याच्या रजिस्टर ऑफ कंपनीज् (ROC) एका कंपनीची दिनांक 25 ऑगस्ट 2020 रोजी नोंदणी केली आहे. दरम्यान, पारनेर हा तालुका शिक्षकांचा तालूका म्हणून ओळखला जातो. या तालुक्यात 50 टक्के पेक्षा जास्त शिक्षक मंडळी कार्यरत आहेत.
समाजात शिक्षकांना मोठा मान सन्मान दिला जात असून या शिक्षकांवर अनेकांचा प्रचंड विश्वास असतो. ही बाब हेरून या तरुणाने अनेक शिक्षकांना स्वतःच्या कंपनीचे प्रतिनिधी बनवलं आणि लोकांकडून ठेवी गोळा करायला सुरुवात केली. या ठेवींवर सदर तरुणाने दहा, पंधरा, वीस, टक्क्यांपर्यंत परतावा दिला. ठेवीदारांचा विश्वास बसल्याने या तरुणाकडे तब्बल दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त ठेवी गोळा झाल्या. परंतू सध्या या तरुणाच्या कंपनीला घरघर लागली आहे. त्यामुळे अनेक ठेवीदार हवालदिल झाले आहेत.
वास्तविक पाहता कंपनी कायद्याखाली नोंदणी झालेल्यांना कोणत्याही प्रकारच्या ठेवी अथवा रकमा स्विकारता येत नाहीत. ज्यांची आर्थिक फसवणूक झाली आहे त्यांनी समोर येऊन तक्रार करण्याची हिम्मत दाखवावी, असं आवाहन अहिल्यानगर जिल्ह्याचे अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे यांनी मध्यंतरी केलं होतं. मात्र तरीदेखील ठेवीदार तक्रार करायला धजावत नाही, ही फार मोठी शोकांतिका आहे.
‘कंपनी ॲक्ट’, ‘मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स’ आणि ‘कार्पोरेट मिनिस्ट्री’च्या जिल्हास्तरीय कार्यालयांची आवश्यकता…!
मल्टीसिटी निधी कंपन्या आणि मल्टीस्टेट पतसंस्था या वित्तीय संस्थांवर केंद्रीय सहकार आयुक्तांसह केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचं नियंत्रण असतं. या संदर्भातले निर्णय घेण्यासाठी जी कार्यालय आहेत, ती थेट नवीदिल्लीत आहेत. सामान्य माणूस तक्रार करण्यासाठी वारंवार नवीदिल्लीला जाऊ शकत नाही. याचाच गैरफायदा घेत अनेक भामटे ठेवीदारांच्या कष्टाच्या पैशांवर डल्ला मारत आहेत. त्यामुळे राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यांत कंपनी ॲक्ट’, ‘मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स’ आणि ‘कार्पोरेट मिनिस्ट्री’च्या कार्यालयांची स्थापना होणं आवश्यक आहे.
‘हे’ आहेत मल्टीस्टेट आणि निधी कंपन्यांचे ‘सर्वेसर्वा’…!
मल्टीस्टेट मल्टी सिटी निधी कंपन्या यांची मंजुरी आणि त्यांचा कारभार कसा चालतो, याची बहुतेकांना माहिती नाही. या सर्वांचं नियंत्रण केंद्रीय सहकार आयुक्त आणि केंद्रीय सहकार विभागाकडे आहे. या विभागाची रचना अशी आहे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स कॅबिनेट मंत्री निर्मला सीतारामन, राज्यमंत्री हरीश मुखर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन अमित शहा आणि राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ (पुणे)
ठेवीदारांचा वाली कोण?
अहिल्यानगर जिल्ह्यात अनेक मल्टीस्टेट, मल्टिसिटी निधी कंपन्या आणि पतसंस्थांचा प्रचंड सावळा गोंधळ सुरु आहे. अनेक मल्टीस्टेट बंद पडल्या आहेत. काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये यामध्ये अडकलेले आहेत. काही दिवसांपूर्वी राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे कुस्ती स्पर्धेच्या उद्घाटनासाठी अहिल्यानगरला येऊन गेले. विविध ठिकाणच्या मल्टीस्टेटमध्ये पैसे अडकलेल्या अनेक ठेवीदारांनी त्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. पण मोहोळ यांना वेळ नसल्यामुळे ते शक्य झालं नाही. त्यामुळे ठेवीदारांचा वाली नक्की कोण, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
