लोकपत न्यूज नेटवर्क / अहिल्यानगर / प्रतिनिधी
बहुप्रतिक्षित असलेल्या राज्य मंत्रीमंडळाची स्थापना एकदाची झाली. नवनिर्वाचित मंत्र्यांना खाते वाटपही करण्यात आलं. हे सार झालं असलं तरी कांदा मात्र तब्बल साडेतीन हजार रुपयांनी घसरला आहे. आता या सरकारचा हा पायगुण आहे की योगायोग आहे, हे मात्र कांदा उत्पादक शेतकरीबांधवांनाच ठरवावं लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत घसरलेल्या कांद्याच्या दराचा मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला. मात्र त्याचा फटका महाराष्ट्रात महायुतीला बसला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मात्र कांदा कमालीचा वधारला. अगदी 6 हजार 500 रुपयांपर्यंत कांद्याचे भाव गेले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं नवं सरकार राज्यात नुकतंच स्थापन झालं. मंत्रीमंडळाची स्थापना होऊन खातेवाटपदेखील करण्यात आलं आहे. मात्र त्यानंतर आठवडाभरातच कांद्याची साडेतीन हजारांवर घसरण झाली.
दरम्यान, कांद्याची आवक वाढल्याने दरांमध्ये घसरण सुरू आहे. सरकारकडून आकारले जाणारे 20% निर्यात शुल्क पूर्णपणे रद्द केले तरच पुढील कालावधीत कांद्याला एक हजार पाचशे ते दोन हजार रुपये भाव टिकून राहील. गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रात कांदा उत्पादन सुरू असल्यामुळे आणि कांद्याची आवक जास्त येत असल्याने कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता कमी असल्याचं बोललं जात आहे.
