बाळासाहेब शेटे पाटील / अहिल्यानगर
मल्टीस्टेट, मल्टिसिटी आणि फायनान्सच्या गुंतवणूकदारांवर सध्या जी प्रचंड वाईट वेळ आली आहे, ती पाहता माणुसकी जिवंत आहे की मरण पावलीय, असाच प्रश्न तुमच्या आमच्या मनात आल्याशिवाय राहत नाही. जमीन विकून, सोन्याचे दागिने विकून किंवा मोडून आलेले पैसे मल्टीस्टेट, मल्टिसिटी आणि विविध प्रकारच्या फायनान्स कंपन्यांमध्ये गुंतवायचे. जेणेकरून भविष्यकाळात गुंतविलेल्या रकमेत दुपटीने वाढ होऊन मुला – मुलीचं शिक्षण, लग्न करता येईल. या भोळ्याभाबड्या आशेपोटी वेगवेगळ्या मल्टीस्टेट, मल्टिसिटी आणि फायनान्स कंपन्यांमध्ये हजारो गुंतवणूकदारांनी लाखो, करोडो रुपये गुंतविले. मात्र या सर्वांच्या पदरी प्रचंड निराशा आली आहे. या असहाय गुंतवणूकदारांच्या समस्या ऐकायला कोणालाही वेळ नाही, हेच मोठं दुर्दैव आहे.
वास्तविक पाहता मल्टीस्टेट्वर केंद्रीय सहकार उपनिबंधक कार्यालयाचे नियंत्रण आहे. स्थानिक कलेक्टर किंवा उपनिबंधक फक्त या संस्थेच्या निवडणुका घेतात. प्रत्यक्षात किती मल्टीस्टेटच्या निवडणुका झाल्या, हा विषय मोठा संशोधनाचा ठरणार आहे. परंतु प्रश्न असा आहे, आत्तापर्यंत अनेक मल्टीस्टेट बुडाल्या. ठेवीदारांच्या ठेवीसुध्दा बुडाल्या. हो, बुडाल्याच. कारण बीड जिल्ह्यातल्या एकट्या ज्ञानराधा मल्टीस्टेटचा विषय जर घेतला तर या मल्टीस्टेटच्या 37 शाखांमध्ये तब्बल 3 हजार 700 कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाला आहे. आता इतका प्रचंड आर्थिक घोटाळा करणारी ज्ञानराधा मल्टीस्टेट असहाय्य अवस्थेतल्या गुंतवणूकदारांना किंवा ठेवीदारांना कशा पद्धतीने मदत करणार, हाच मोठा प्रश्न आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातल्या जामखेड तालुक्यातली एक महिला जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आली असता त्या महिलेकडे सहज विचारणा केली. तेव्हा त्या महिलेनं सांगितलं, ‘आमची जमीन विकून आलेले 30 लाख रुपये आम्ही ज्ञानराधा मल्टीस्टेटमध्ये गुंतवले आहेत. मात्र आतापर्यंत आम्हाला मुद्दल आणि त्यावरचं व्याजही मिळालेले नाही. त्यामुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांना निवेदन देण्यासाठी आलो आहोत’.
दरम्यान, बीड पोलिसांनी ज्ञानराधा मल्टीस्टेटच्या अध्यक्षासह इतर पदाधिकाऱ्यांना तीन वर्षांपूर्वी अटक केली आहे. या तीन वर्षांच्या काळात बीडच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं कशा पद्धतीने तपास केला, गुंतवणूकदारांच्या किती ठेवी त्यांना परत मिळाल्या, या ज्ञानराधा मल्टीस्टेटने किती कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप केलं, या मल्टीस्टेटकडे किती रुपयांच्ठेया वी आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या मल्टीस्टेटच्या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या ठेवी या जन्मात तरी परत मिळतील का, या प्रश्नांची उत्तरं असाहाय्य अवस्थेत असलेल्या ठेवीदारांना कुठल्याही परिस्थितीत मिळतील, अशी शाश्वती अजिबात देता येणार नाही.
स्थानिक कलेक्टर आणि जिल्हा उपनिबंधक किमान प्रस्ताव तरी पाठवणार का?
या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे, मल्टीस्टेटचे नियंत्रण केंद्रीय सहकार उपनिबंधक कार्यालयाकडे असताना बीडचे स्थानिक जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधक या संदर्भात नक्की काय भूमिका घेणार? मल्टीस्टेटचं नियंत्रण केंद्रीय सहकार उपनिबंधक कार्यालयाकडे असताना आर्थिक गुन्हे शाखेची यामध्ये नक्की भूमिका काय? ठेवीदारांना त्याच्या ठेवी परत मिळवून देण्यासाठी बीडचे स्थानिक जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) आणि जिल्हा उपनिबंधक (डीडीआर) हे दोघे केंद्रीय सहकार निबंधक कार्यालयाकडे किमान प्रस्ताव तरी सादर करतील का, हादेखील प्रश्नच आहे.
