सुजाण वाचकहो, नमस्कार. आजच्या नवव्या भागात आपण एक गौप्यस्फोट जाणून घेणार आहोत. नगर अर्बन बँक ही 130 वर्षांपूर्वीची जुनी बँक आहे. सहकार क्षेत्रातला मैलाचा दगड म्हणून या बँकेकडे पाहिले जातं. पण या बँकेला खरोखरच मल्टीस्टेटचा दर्जा मिळाला का, ही शंका अनेकांच्या मनात आहे. ही शंका असण्याचं कारण काय आहे, याचाच अभ्यास नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र गांधी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार या भागात आपण करणार आहोत.
दि. 04/04/2013 रोजी मल्टीस्टेट झालेली नगर अर्बन बँक दि. 04/10/2023 रोजी बंद झाली. या बँकेचे तत्कालीन चेअरमन व खासदार पदावर कार्यरत असलेल्या दिलीप गांधी यांनी दि 04/04/2013 रोजी बँकेत फोन करुन सांगितलं, की ‘आपली बँक आता मल्टीस्टेट झाली आहे आणि तसे सर्टिफिकेट घेऊनच मी दिल्लीवरून निघालो आहे’.
या बँकेत त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकार कायदे प्रमाणे 25 संचालकांचे संचालक मंडळ होते. या 25 पैकी 13 संचालकांनी म्हणजे बहुमताने
या मल्टीस्टेट दर्जाला आक्षेप घेतला आणि बँक अशी कशी अचानक मल्टीस्टेट झाली, अशी शंका उपस्थित केली. विशेष म्हणजे नगर अर्बन बँकेचे ठेवीदार, सभासद यांना मल्टीस्टेटचे दुष्परिणाम समजावून न सांगताच बँकेला परस्पर मल्टीस्टेट करता येणार नाही.
दिलीप गांधी यांचा कारभार हा प्रचंड चुकीचा असून जर बँक मल्टीस्टेट करुन बँकेवरील महाराष्ट्र राज्य सहकार खात्याचं नियंत्रण काढलं तर बँक बंद पडेल. त्यामुळे हा घातक मल्टीस्टेट दर्जा तातडीने रद्द करावा, अशी लेखी मागणी या 13 संचालकांनी केंद्रीय निबंधकांकडे तसेच उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यानंतर काय झालं, हे आपण यानंतरच्या भागात पाहणार आहोत. धन्यवाद.
