नगर अर्बन बँक खरंच मल्टीस्टेट झाली का, असा प्रश्न आम्ही मागच्या भागात उपस्थित केला होता. त्या प्रश्नाचे उत्तर आपण या भागात जाणून घेणार आहोत. दरम्यान, नगर अर्बन बँक मल्टीस्टेट करून या बँकेवरील महाराष्ट्र राज्य सहकार खात्याचं नियंत्रण काढलं तर बँक बंद पडेल. त्यामुळे हा घातक मल्टीस्टेट दर्जा तातडीने रद्द करावा, अशी लेखी मागणी 13 संचालकांनी केंद्रीय निबंधकांकडे तसेच माननीय उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात केली होती
या सर्व ठिकाणी लेखी म्हणणं मांडताना दिलीप गांधी यांनी बँक मल्टीस्टेट केल्यामुळे गुजरात राज्यातून बँकेला मोठा व्यवसाय मिळणार आहे. बँकेची मोठी प्रगती होणार आहे व हे 13 संचालकांना बँकेची प्रगती पाहवत नाही. म्हणून ते मल्टीस्टेटला विरोध करत आहेत, असं वक्तव्य त्यावेळी केलं असल्याचं बँक बचाव कृती समितीचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र गांधी सांगताहेत.
13 संचालकांच्यावतीने राजेंद्र गांधी यांनी अर्बन बँकेचा मल्टीस्टेट दर्जा रद्द करण्यासाठी नेटाने प्रामाणिक प्रयत्न केले. तत्कालीन केंद्रीय कृषि व सहकार मंत्री शरद पवार यांच्याबरोबर पाच वेळा मिटींग केली. नगर अर्बन बँकेला मल्टीस्टेट दर्जा नको, अशी आग्रही मागणी केली. परंतु राजकीय वजन कमी पडलं तसेच न्यायालयीन लढाईमध्येदेखील त्यांना दुर्दैवानं अपयश आलं.
नगर अर्बन बँक मल्टीस्टेट केल्यामुळे नियमानुसार गुजरात राज्यातला कारभार पाहण्यासाठी एक संचालक बँकेवर घेण्यात आला. 2014 ते बँक बंद पडेपर्यंत दिनेश पोपटलाल कटारिया ही ऐकमेव व्यक्ती 9 वर्षे संचालक होती. भ्रष्टाचाराने बँक बंद पडल्यानंतर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर स्वतः ला अटकपूर्व जामीन मागताना या दिनेश कटारिया यांनी न्यायालयात लिहून दिलं आहे, नगर अर्बन बँक ही फक्त कागदावरच मल्टीस्टेट करण्यात आली होती.
नगर अर्बन बँकेला गुजरात राज्यातून एक रुपयाचीही ठेव मिळाले नाही. एक रुपयाचंही कर्ज वाटप गुजरात मध्ये करण्यात आलेलं नाही, असं राजेंद्र गांधी सांगत आहेत. गांधी यांनी पुढे सांगितलं, की संचालक म्हणून कटारिया यांनी तब्बल 9 वर्षे जे प्रति मिटींग 15 हजार रुपये भत्ता घेतला, सहली केल्या, त्या फुकटच केल्या.
गुजरात राज्यात कर्जच वाटलं नाही. गुजरात राज्यातील ठेवी बुडाल्या नाहीत. महाराष्ट्र राज्यातील ठेवीदारांचा माझा काही संबंध येत नाही. म्हणून मला अटकपूर्व जामीन मिळावा, अशी दिनेश कटारिया यांची मागणी म्हणजे खोट्या मल्टीस्टेट दर्जाची पोलखोल आहे. सन 2013 मध्ये बँक वाचविण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करणारे तत्कालीन 13 संचालक किती खरं बोलत होते, याची प्रचिती येत आहे, असेही राजेंद्र गांधी यांचं म्हणणं आहे.
गांधी म्हणताहेत, की दिनेश कटारिया हे फक्त स्वतः ची कातडी वाचवायला व बँक बंद पडल्यानंतर खरं बोलत आहेत. जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे आदरणीय न्यायाधीश शेख साहेबांनी दिनेश कटारिया चा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. तब्बल तीन वर्षे उलटल्यानंतरदेखील या घोटाळ्याचा तपास अद्यापही सुरुच आहे. अहिल्यानगरचे डिवायएसपी उगले हे या घोटाळ्याचा तपास करत आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करून या तपासाची दिशा लवकर जाणून घेणार आहोत. तूर्तास इथंच थांबत आहोत, धन्यवाद.
