लोकपत डिजिटल न्यूज
विशेष संपादकीय…!
राज्यातल्या महायुती सरकारने गोहत्यासंदर्भात नुकतीच एक मोठी महत्त्वाची घोषणा केली. एखाद्या कत्तलखान्यावर सातत्याने गुन्हे दाखल झाल्यास संबंधित कत्तलखाना चालकाविरुद्ध मकोका कायदा लागू करण्यात येईल. खरं तर राज्य सरकारच्या बद्दल प्रथमतः अभिनंदन. पण नुसतीच बडबड करून काहीही साध्य होणार नाही. देशभरात कारण कत्तलखान्यांच्यामार्फत जी काही आर्थिक उलाढाल होत आहे, त्यातून सरकारला प्रचंड महसूल मिळत आहे. त्यामुळेच कत्तलखान्यांवर ठोस कारवाई न होता किरकोळ स्वरुपाची कारवाई केली जाते.
केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये खरोखरच हिम्मत असेल तर देशभरातल्या सर्वच कत्तलखान्यांवर कायमस्वरुपी बुलडोझर फिरवावा. राज्यातल्या बाजूला ठेवा, एकट्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात 40 पेक्षा जास्त अनधिकृत कत्तलखाने आहेत. नगर तालुक्यातल्या बायजाबाई जेऊर इथं असलेल्या कत्तलखान्यांमुळे विहिरींचं पाणीसुद्धा दूषित झालं आहे. या परिसरातल्या ग्रामस्थांना आरोग्याच्या प्रचंड अशा समस्या भेडसावत आहेत.
महायुती सरकार नुसतंच बाष्कळ बडबड करत आहे. वास्तविक पाहता प्रभू रामचंद्र आणि छत्रपती शिवरायांना आदर्श मानणारी नेते मंडळी राज्याच्या सत्तेत असतानाही कत्तलखाने सुरू राहूच कसे शकतात, हाच मोठा गंभीर प्रश्न आहे. थोडक्यात काय, गोवंश आणि गोहत्याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनी संयुक्तपणे विचार करुन आणखी कठोर कायदा करण्याची आवश्यक आहे. परंतु दुर्दैवाची बाब अशी, गोवंश आणि गोहत्या संदर्भात जे कायदे आहेत, त्या कायद्यांचीच कडक अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
कत्तलखान्यांमध्ये जाणाऱ्या गायी वाचवणाऱ्या गोरक्षकांनाच सरकारच संरक्षण नाही. या गोरक्षकांवर अनेकदा हल्ले होत आहेत. अशा परिस्थितीत कत्तलखाने आणि ते चालवणारे मूठभर लोक गोरक्षकांच्या पवित्र कार्याची अक्षरशः खिल्ली उडवत आहेत. नगर तालुक्यातल्या बायजाबाई जेऊरच्या परिसरात असलेल्या कत्तलखान्यांच्या आजूबाजूला राहणारे ग्रामस्थ मात्र प्रचंड दबावाखाली आहेत.
ज्यांच्या घरात एसी आहे, अशी मंडळी घराची दारं लावून खिडक्या बंद करून आत मध्ये आरामशीर राहताहेत. मात्र ज्यांची घर पत्र्याची आहेत, त्या गोरगरीब ग्रामस्थांना कत्तलखान्यांच्या या दुर्गंधीला नाविलाजास्तव सामोरं जावे लागत आहे. या परिसरात इतरस्त विखुरलेल्या हाडे आणि मांसामुळे रोगराईचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. एकूणच परिस्थिती पाहता केंद्र आणि राज्य सरकारने या कत्तलखान्यांच्या संदर्भात कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे.
कत्तलखान्यांमुळे देशभरात मोठी आर्थिक उलाढाल होते. यातून कोट्यवधी रुपयांची देवाणघेवाण होते. देशभरात जनावरांचे मटण खाणारे अनेक लोक आहेत. या लोकांच्या माध्यमातून देशभरात कत्तलखाने मोठ्या प्रमाणात बोकाळले आहेत. ज्या दिवशी केंद्र आणि राज्य सरकार कठोर कायदा करून या कत्तलखान्यांवर बुलडोझर चालविण्याचा निर्णय घेईल, तो दिवस आपल्या सर्वांच्या आयुष्यातला अत्यंत महत्त्वाचा दिवस असेल. तूर्तास इतकंच. धन्यवाद.
