Sunday, April 27, 2025

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्रासाठी जरा हे कराल का? आर्थिक गुन्हे शाखेत बीकॉम, एमकॉम आणि सायबर विभागात आयटी इंजिनियर्सची नेमणूक करा…!

लोकपत न्यूज नेटवर्क / मुंबई 

अहिल्यानगर जिल्ह्यातल्या सर्वच नाही, पण अनेक मल्टिस्टेट आणि पतसंस्थांचे प्रचंड आर्थिक घोटाळे आहेत. या आर्थिक घोटाळ्यांचा तपास अभ्यासू वृत्तीने होऊन ज्यांच्या ठेवी अशा घोटाळेबाज मल्टिस्टेट आणि पतसंस्थांमध्ये अडकल्या आहेत, त्या ठेवीदारांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी जिल्हा पोलीस दलातल्या आर्थिक गुन्हे शाखेत बीकॉम एमकॉम आणि वित्तीय संस्थांच्या कारभाराची बारकाईची माहिती असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक करण्याची गरज आहे. हीच परिस्थिती सायबर विभागाची असून या विभागातही आयटी इंजिनियर्सची नेमणूक करण्यात यायला हवीय.

या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यांना आम्ही विचारु आणि सुचवू इच्छितो, की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, महाराष्ट्रासाठी जरा हे कराल का? आर्थिक गुन्हे शाखेत बीकॉम, एमकॉम आणि सायबर विभागात आयटी इंजिनियर्सची नेमणूक करा.

अहिल्यानगर जिल्ह्यात विविध प्रकारच्या मल्टिस्टेट पतसंस्थासह ज्या काही वित्तीय संस्था आहेत, त्यापैकी हाताच्या बोटांवर मोजता येतील, इतक्या मल्टिस्टेट पतसंस्था आणि अन्य वित्तीय संस्था सोडून इतर अनेक मल्टिस्टेट पतसंस्था आणि अन्य वित्तीय संस्थांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक घोटाळे घालण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. यामध्ये हजारो ठेवीदारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेचं हे जे केंद्रीकरण मूठभर लोकांनी केलं आहे, त्या लोकांविषयी समाजात प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे. या मल्टिस्टेट पतसंस्था आणि वित्तीय संस्थांमध्ये करण्यात आलेल्या आर्थिक घोटाळ्यांचा तपास योग्य दिशेनं व्हावा, यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण मंत्रीमंडळानं हा निर्णय घ्यायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मल्टिस्टेट पतसंस्था आणि वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक घोटाळ्यांप्रमाणेच सायबर गुन्हेगारांमुळे समाज मन प्रचंड उद्विग्न झालं आहे. सायबर गुन्ह्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आँनलाईन फसवणुकीचे प्रकार खूप वाढले असून हे खूप चिंताजनक आहे. सायबर गुन्ह्यांची संख्या कमी करण्यासाठी आणि सायबर गुन्हेगारांवर कायद्याचा वचक निर्माण व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने विशेष प्रयत्न करावेत, अशी जनसामान्यांची भावना आहे. राज्याच्या सत्तेत सहभागी असलेल्या लोकांना हे शक्य आहे का आणि हे असं व्हायला हवंय का, तुम्हाला काय वाटतं, यासंदर्भात तुमच्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा.

Advertaismentspot_img

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

महत्वाच्या घडामोडी