लोकपत न्यूज नेटवर्क / अहिल्यानगर
नेवासे तालुक्यातल्या देवगड संस्थानचे अध्यक्ष वंदनीय भास्करगिरी महाराज, गोदाधामचे महंत रामगिरी महाराज यांच्या उपस्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा नुकताच सन्मान करण्यात आला. या सन्मान सोहळ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांना छत्रपती शिवरायांचा जिरेटोप देण्यात आला. विशेष म्हणजे उपस्थित रामगिरी महाराज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तो जिरेटोप मस्तकी धारण करावा, असा आग्रह धरला. मात्र त्या जिरेटोपाचं मनोभावे दर्शन घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तो जिरेटोप मस्तकी धारण करायला नम्रपणे नकार दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या कृतीचं खरं तर जाहीर कौतूक करायला हवंय.
जिरेटोप मस्तकी धारण करण्याचा अधिकार हा एकमेव हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांचाच आहे आणि त्यांनाच हा जिरेटोप शोभून दिसतो. छत्रपती शिवरायांबद्दल राज्यातल्या प्रत्येकाला अभिमान आहे. छत्रपती शिवराय तमाम हिंदुस्तानची अस्मिता आहे. छत्रपती शिवरायांची भूमिका साकारणारे कलाकार सोडून कोणालाही छत्रपती शिवरायांचा जिरेटोप मस्तकी धारण करण्याचा अधिकार नाही, ही बाब राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चांगलीच ओळखली. त्यामुळेच त्यांनी यासाठी नम्रपणे नकार दिला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह खातं आहे. या गृह खात्यांतर्गत राज्यातली पोलीस यंत्रणा काम करते. या सर्व यंत्रणेच्या माध्यमातून मिळालेल्या अधिकाराचा सदुपयोग करत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या राज्यात विशेषतः बीड जिल्ह्यात जो काही जातीयवाद पेटला आहे, तो विझविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची खरी आवश्यकता आहे. सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याकांडानंतर दोन समाजातल्या ठराविक लोकांच्या गैरकृत्यांमुळे हा जातीयवाद पेटला आहे. आणखी किती दिवस तो धुमसत राहणार, याची कुठलीही शाश्वती हल्ली कोणालाच देता येत नाही.
संतोष देशमुख यांच्या हत्याकांडाचा तपास ज्या पद्धतीनं सीआयडीकडे सोपविण्यात आला आणि एसआयटी स्थापन करण्यात आली, तशाच पद्धतीने राज्यातला जातीयवाद मोडून काढण्यासाठी सीआयडीची टीम मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री फडणवीस यांनी कामाला लावावी, अशी अपेक्षा या निमित्ताने केली जात आहे. दरम्यान, राज्यातल्या 42 मंत्र्यांपैकी अनेकांना खाते वाटप करण्यात आलेलं नाही. पालकमंत्रीपदंदेखील जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. निदान प्रजासत्ताकदिनाच्या आधी ही सारी प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, अशीदेखील अपेक्षा राज्यातल्या जनतेतून व्यक्त केली जात आहे.
