लोकपत न्यूज नेटवर्क / अहिल्यानगर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 01/08/2024 रोजीच्या न्याय निर्णयानुसार अनुसूचित जातीचे आरक्षणाचे उपवर्गिकरण करण्याचे संपूर्ण अधिकार राज्य सरकारला आहेत. त्यानुसार राज्यसरकारने उपवर्गीकरण करावे, असे निर्णय दिले आहे.
त्यानुसार सरकारने हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे. उपावर्गिकरण करण्यासाठी वास्तविक अभ्यास करून 3 महिन्यांत उपवर्गीकरण आराखडा सादर करायला पाहिजे होता. परंतु समितीने अद्यापपर्यंत कुठलीच प्रगती या कामात केलेली नाही. असे दिसून येत आहे.
दरम्यान, या संदर्भात अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांना नुकतंच निवेदन देण्यात आलं.
1. माजी न्यायमूर्ती बदर समितीने राज्यातील अनुसूचित जातीच्या 59 जातीची आजची वास्तव लोकसंख्या घ्यावी.
2. 1961, 1971, 1981 या तीन जनगणनेत राज्याच्या लोक संख्या वाढीचा दर समांतर आहे. परंतु 1991 चे जनगणनेत त्यात प्रचंड विषमता आलेली आहे. त्यामुळे 59 जातीची आत्ताची वास्तविक लोकसंख्या घेऊन त्याप्रमाणे उपवर्गीकरण आराखडा सादर करावा.
3. सुप्रीम कोर्टाचे न्याय निर्णयानुसार अनुसूचित जातीचे 59 जातीचे राज्यातील नोकरीचे प्रमाण घ्यावे.
4. अनुसूचित जातीतील 59 जातीचे अतिमागास, मध्यम मागास, सुधारित जात असे सखोल सर्वेक्षण करून त्यानुसार उपवर्गीकरणचा आराखडा सादर करावा.
5. राज्यात सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयानुसार अनुसूचित जातीचे उपवर्गिकरन ची प्रक्रिया माजी न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे कामकाज चालू असल्यामुळे तूर्त ही उपवर्गिकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होई पर्यंत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या शासकीय, निमशासकीय नोकर भरती प्रक्रियेस तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी.
6. वर्गिकरणाच अरखड्यानुसार देय वर्गीकरणात त्या त्या जातीचे लोकसंख्येचे प्रमाणात नोकरीत, शिक्षणात व इतर तत्सम बाबतीत योग्य प्रमाणात वाटा मिळाला नसेल तर त्यांचे 1961 पासून चे नोकरी, शिक्षण व अन्य बाबितील अनुशेष भरण्यात यावे, अशा प्रकारची मागणी केली जात आहे.
दरम्यान, वरीलप्रमाणे तात्काळ शासनाने कार्यवाही करून लवकरात लवकर माजी न्यायमूर्ती बदर समितीचा उपवर्गिकरणाचा आराखडा स्वीकृत करून उपवर्गिकरन करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 बेंचची न्यायनिर्णयाचा सन्मान राखावा.
राज्यातल्या अति अपेक्षित, उपेक्षित जातींना न्याय द्यावा. अन्यथा राज्यात सकल मातंग समाज महाराष्ट्रच्यावतीने अलीकडील काळात उग्र असे आंदोलन उभे करण्यात येईल यांची नोंद घ्यावी. त्या नुसार 20/05/2025 रोजी आजाद मैदान मुंबई येथे आरक्षण उप वर्गीकरण जन आक्रोश महा मोर्चा/आंदोलन 5 लक्ष समाज बांधवांच्या उपस्थित करण्यात येत असल्याचं या निवेदनात म्हटलं आहे. निवेदनाच्या प्रती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आदींना देण्यात आल्या आहेत.
