लोकपत न्यूज नेटवर्क / मुंबई
सन 2025 – 26 या नव्या आर्थिक वर्षाचं बजेट अर्थात अर्थसंकल्प तयार करण्याचं काम सुरु आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीदेखील फेब्रुवारी – मार्च दरम्यान देशाचा आणि राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर होणार आहे. दरम्यान, या अर्थसंकल्पाकडून ‘रिअल इस्टेट’च्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्यांना मोठी अपेक्षा आहे. राज्यातल्या रियल इस्टेट क्षेत्रात गेल्या अनेक दिवसांपासून ‘गरमागरमी’ पाहायला मिळत आहे. घरांच्या किंमती वाढल्या असल्या तरी घरांच्या खरेदीची प्रक्रिया ‘रेकॉर्ड ब्रेक’ सुरू आहे. हीच परिस्थिती यापुढे अशीच राहिली तर ‘रियल इस्टेट’मुळे महाराष्ट्रात 5 ‘ट्रिलियन इकॉनोमी’ होणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
येत्या 1 फेब्रुवारीपासून केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या हालचालींना वेग येणार आहे. ‘रिअल इस्टेट सेक्टर’मध्ये काम करणाऱ्यांना ज्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून प्रचंड आशा आहेत. नॅशनल रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या (एन. आर. डी. सी.) प्रतिनिधींनी मागच्या आठवड्यातल्या सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. या भेटीत एनआरडीसी च्या प्रतिनिधींनी अनेक प्रकारच्या मागण्या ठेवल्या.
अफोर्डेबल हाऊसिंग सेगमेंटमध्ये सोप्या पद्धतीने निधी वाढवण्याची आवश्यकता या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. शहर विकास आणि रस्ते बांधणीच्या कामात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने अनेक पर्याय या प्रतिनिधींनी या बैठकीत केंद्र सरकारला दिले. आयकर अधिनियमानुसार आवास ऋणमध्ये (होम लोन) सध्या दोन लाख रुपये कपातीचे धोरण आहे. मात्र ते कमी असून पाच लाख रुपये पर्यंत करण्याची आवश्यकतादेखील या पद्धतीने व्यक्त केली.
वास्तविक पाहता कच्च्या मालाच्या आवश्यकतेमुळे मालमत्तांचे दर गगनाला भिडले आहेत. असं असलं तरीदेखील घर खरेदी करणाऱ्यांचा उत्साह अजिबात कमी झालेला नाही. देशभरात घरांची ‘रेकॉर्ड ब्रेक’ विक्री होत आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेटच्या क्षेत्रात समाधानाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. त्यामुळेच घर खरेदी करणाऱ्यांसह या क्षेत्रातल्या सर्वांच्याच नजरा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत.
