लोकपत डिजिटल मीडिया / नवीदिल्ली / वृत्तसंस्था
लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयकावर नुकतीच चर्चा झाली. या नवीन सुधारणाअंतर्गत कोणतीही सरकारी मालमत्ता, जी वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखली किंवा जाहीर केली गेली आहे, ती आता या अधिनियमानुसार वक्फ मालमत्ता मानली जाणार नाही. दरम्यान, हा निर्णय वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि स्पष्टता आणण्यासाठी महत्त्वाचा ठरु शकतो, असं सांगितलं जातंय.
थोडक्यात काय, तर हा कायदा लागू होण्यापूर्वी किंवा नंतर वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखली किंवा घोषित केलेली कोणतीही सरकारी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता असल्याचं मानलं जाणार नाही.
अशी कोणतीही मालमत्ता ही सरकारी मालमत्ता आहे की नाही, असा प्रश्न उद्भवल्यास, तो अधिकार क्षेत्र असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाईल, जो त्या जिल्हाधिकाऱ्याना योग्य वाटेल, तशी चौकशी करतील आणि ती मालमत्ता सरकारी मालमत्ता आहे की नाही, हे ठरवतील. तसा अहवाल जिल्हाधिकारी राज्य सरकारला सादर करतील. परंतू जिल्हाधिकारी आपला अहवाल सादर करेपर्यंत अशी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून गणली जाणार नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी मालमत्ता ही सरकारी मालमत्ता असल्याचं निश्चित केल्यास, ते महसूल नोंदींमध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करतील आणि यासंदर्भात राज्य सरकारला अहवाल सादर करतील. जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकार मंडळाला अभिलेखांमध्ये योग्य ती दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देईल.
