लोकपत न्युज नेटवर्क / मुंबई
संपूर्ण राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अनेक ठिकाणी मतदारांना ‘लक्ष्मी दर्शन’ झाल्याचं बोललं जात आहे. ज्या प्रभागांत आणि ग्रामपंचायतींच्या परिसरात मतांसाठी पैशांचं वाटप करण्यात आलं, ‘त्या’ नगरसेवक आणि संबंधित ग्रामपंचायत सदस्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
दरम्यान, अशा नगरसेवक आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारी मिळेल, अशी अपेक्षाच करु नये, अशी मागणी राज्यभरातल्या तमाम मतदारांमधून करण्यात येत आहे.
विधानसभेची निवडणूक पार पडल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे. मात्र ज्या अर्थी अनेक नगरसेवक आणि ग्रामपंचायत सदस्यांच्या परिसरात मतांसाठी पैशांचं वाटप करण्यात आलं, त्या अर्थी या सर्वच नगरसेवक आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी पाच वर्षे नुसत्याच झोपा काढल्या की का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नगरसेवक आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदारांनी ज्या उद्देशासाठी निवडून दिल, तो उद्देश पाच वर्षांमध्ये साध्य झालाच नाही. रस्ते, पाणी, वीज अशा पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी खरं तर या स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर असते. मात्र ही जबाबदारी पार पाडायला काही नगरसेवक आणि ग्रामपंचायतींचे सदस्य सपशेल अपयशी ठरले आहेत. तसं नसतं तर संबंधित नगरसेवक आणि ग्रामपंचायत सदस्यांच्या प्रभागात मतांसाठी पैशांची वाटप करण्याची गरजच पडली नसती.
काही ठिकाणी तर वाटण्यासाठी पैसे दिले एकानं आणि प्रचार केला दुसऱ्याचा, असाही प्रकार घडला असल्याचं बोललं जात आहे. काही ठिकाणी जेवढे पैसे वाटप करण्यासाठी दिले गेले, त्यापैकी अवघ्या दहा टक्के पैशांचंच वाटप झालं, बाकीच्या पैशांवर संबंधितांनीच डल्ला मारला असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.
विशेष म्हणजे ज्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होतील, त्यावेळी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी सर्वात प्रथम हीच मंडळी सगळ्यात पुढे धावाधाव करताना दिसून येतील. पक्षश्रेष्ठींनी मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांची उमेदवारी देताना कोणाच्या प्रभागात किती मतं मिळाली? किती पैशांचं वाटप करण्यात आलं? पैशांचं वाटप केलं गेलं असेल त्या मोबदल्यात विधानसभा निवडणुकीत उमेदवाराला किती मतं मिळाली, अशी सर्व सखोल चौकशी करुनच उमेदवारी द्यावी. जे अपयशी ठरले, अशांना पक्षश्रेष्ठींनी दारातसुद्धा उभं करु नये, अशी मागणी जनतेतून केली जात आहे.
