लोकपत डिजिटल मीडिया / अहिल्यानगर
एक वेळ लोकसभेचं राजकारण परवडलं. पण गावातलं राजकारण परवडत नाही, याचाच प्रत्यय राज्यातल्या एका ग्रामपंचायतीमध्ये आलाय. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहिल्यांदाच हे घडलंय. थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचाला जनतेनंच एका झटक्यात घरी बसवलं. परभणीच्या सेलू तालुक्यातल्या कुपटा ग्रामपंचायतीत थेट जनतेतून निवडून आलेल्या महिला सरपंचाला नुकतंच पायउतार व्हावं लागलंय.
जनतेची कामं होत नसल्यानं नाराज झालेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी सरपंच रुख्मिणी गवळे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडला. विशेष ग्रामसभेत बहुमतानं अविश्वास ठराव मंजूर झाला. या ग्रामसभेत झालेल्या मतदानामध्ये 403 उपस्थितांपैकी 351 मतदारांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूनं हात वर करुन मतदान केलं. तर 17 नागरिकांनी ठरावाविरोधात मतं दिली. 35 जणांनी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली.
अडीच वर्षापूर्वी जनतेनं भरघोस मतांनी सरपंचपदी निवडून दिलेल्या गवळे यांच्याविरोधात 9 सदस्यांनी अविश्वास ठराव दाखल केला होता. त्यावर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानं विशेष ग्रामसभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी गटविकास अधिकारी अमितकुमार मुंडे होते. तर सचिवपदी पी. एस. हरीविठ्ठल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
विशेष ग्रामसभेत ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी, शिक्षक आणि पोलीस प्रशासन यांची उपस्थिती होती. मतदान प्रक्रिया शिरगणती आणि हात वर करुन ही प्रक्रिया पार पडली. अविश्वास ठराव बहुमतानं मंजूर झाल्यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार आता पुढील कार्यकाळासाठी उपसरपंच ग्राम पंचायतीचा कार्यभार सांभाळणार आहेत. पण आपल्या सोबत राजकारण झालं असून गावकऱ्यांना पैसे देऊन माझ्या विरोधात मतदान करायला लावल्याचा आरोप पायउतार झालेल्या सरपंच रुख्मिणी गवळे यांनी केलाय.
महिला आरक्षण असल्याने रुख्मिणी गवळे सरपंच झाल्या होत्या. 25 महिने त्या पदावर ही राहिल्या. पण गावातल्या नऊ पैकी नऊ सदस्य विरोधात गेले. त्यामुळे मतदार ही ग्राम पंचायत सदस्यांच्या बाजूने वळले आणि गवळे यांना पदावरुन पायउतार व्हावे लागलं.
