लोकपत न्यूज नेटवर्क / अहिल्यानगर
बीड जिल्ह्यातल्या मस्साजोग ग्रामपंचायतीचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ ग्रामपंचायती बंद ठेवून या हत्येचा निषेध करण्यात आला. सरपंच आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी शासनाने कायदा करून ठोस उपाययोजना कराव्यात, या मागणीसाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने जे काम बंद आंदोलन पुकारलं होतं, त्या आंदोलनात अहिल्यानगर जिल्ह्यातल्या सर्व ग्रामपंचायतींनी सहभाग घेतला. या आंदोलनाच्या माध्यमातून अहिल्यानगर जिल्ह्यातल्या सर्व ग्रामपंचायती एकवटल्या आहेत.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरपंच परिषदेच्यावतीने राज्य शासनाकडे विविध प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सरपंच आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी संरक्षण कायदा असावा, प्रत्येक ग्रामसभेला पोलीस संरक्षण अनिवार्य करण्यात यावं, स्वर्गीय संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांना फाशीच व्हावी, स्वर्गीय संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबातल्या एकाला शासकीय नोकरी देण्यात यावी, स्वर्गीय संतोष देशमुख यांचं मस्साजोग गावात स्मारक उभं करण्यात यावं, सरपंचांना विमा संरक्षण आणि पेन्शन लागू करण्यात यावी, ग्रामसभा सर्व ग्रामस्थांसाठी असल्याने ग्रामपंचायतीच्या मासिक बैठकीमध्ये इतरांना प्रतिबंध असावा, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
सरपंच हा लोकसेवक असल्याबाबत तेलंगणा आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाचे सर्वोच्च न्यायालयाचाही निर्णय आहे. त्यानुसार सरपंचाच्या फिर्यादीवरुन शासकीय कामात अडथळा हल्ला म्हणून पूर्वीचे भारतीय दंडविधान 353 आणि आताचे भारतीय न्यायसंहिता 132 प्रमाणे गुन्ह्याची नोंद करण्यात यावी, समाजसेवेत सहभागी होणाऱ्या सरपंचांना आणि त्यांना मदत करणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यात यावं, सरपंच आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी शासनाने कायदा करुन ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशा भावना या निमित्तानं व्यक्त होत आहेत.
