संपादकीय …!
सुजाण वाचकहो, ‘हरामखोर’ असा शब्दप्रयोग केल्याबद्दल आम्हाला माफ करा. पण खरं तर यापेक्षा आणखी खालच्या पातळीच्या शब्दप्रयोगाची आज आवश्यकता आहे. कारण समाजातल्या अनेक पीडित, अत्याचारित महिला, आर्थिकदृष्ट्या फसल्या गेलेले गुंतवणूकदार, न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आणि वकिलाची फी देऊनदेखील योग्य न्याय मिळत नसलेल्यांची सध्या प्रचंड मुस्कटदाबी होत आहे. सारं काही रितसर करून आणि पैसे खर्चूनदेखील अत्याचाराविरुद्ध न्याय मिळत नाही, अत्याचार करणाऱ्याला शिक्षा होत नाही, आर्थिक फसवणूक करणाऱ्याला कठोर शासन होत नाही. त्यामुळे हे खरोखरंच हरामखोरांचं कलियुग आहे, या निष्कर्षापर्यंत आम्ही आलो आहोत.
गुटखा – मावा खाऊन कुठंही थुंकणाऱ्यांसह राजरोसपणे अवैध धंदे करत उजळमाथ्यानं फिरत असलेल्या आणि फक्त अल्पावधीसाठीच श्रीमंत ठरलेल्यांची नको ती ‘थेरं’ पाहून नाकासमोर चालणाऱ्या, निर्व्यसनी असणाऱ्या, कुणाच्याही फंदात न पडणाऱ्या, कोणालाही न फसविणाऱ्या अशा पापभिरु लोकांच्या समुहाच्या तळपायाची आग सध्या मस्तकापर्यंत जात आहे.
सरकारी कार्यालयांत नोकरी करत असलेल्या महिलेवर तिच्याच कार्यालयातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून तिला ‘ब्लॅकमेललिंग’ करत तिचं लैंगिक शोषण केलं जातं.
न्यायासाठी ती महिला पोलीस आणि वकीलाच्या कार्यालयात सातत्याने चकरा मारते. वकिलाची फीदेखील वेळेवर तिने दिली. मात्र तरीही तिला न्याय मिळत नाही. मग आता तुम्हीच सांगा, हरामखोराचं हे कलियुग नाही तर दुसरं काय आहे?
सरकारी कार्यालयातल्या वरिष्ठांकडून ज्या महिलेला ब्लॅकमेलिंग करत तिचं लैंगिक शोषण करण्यात आलं, त्या महिलेच्या मनावर काय परिणाम झाला असेल, याचा कुठलाही विचार न करता पोलीस मात्र हात ‘वर’ करत आहेत.
जिथं गुन्हा घडला, त्या पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्याचा सल्ला नगरचे पोलीस सदर अत्याचारित महिलेला देत आहेत. एकीकडे काही पोलीस अधिकारी असे स्पष्टपणे सांगताहेत, की तक्रार द्यायला आलेल्या महिलेची तक्रार दाखल करून घ्या आणि संबंधित पोलीस ठाण्याकडे झिरो नंबरने वर्ग करा’. परंतू नगरचे पोलीस असंदेखील करायला तयार नाहीत. दुसऱ्या बाजूला सदर अत्याचारित महिलेकडून पैसे घेतलेला वकीलदेखील यावर काहीही मार्गदर्शन करत नाही. मग सदर अत्याचारित महिलेने न्याय मागण्यासाठी नक्की कोणाकडे जावं, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
दरम्यान, या संदर्भात नगरच्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याशी आम्ही चर्चा केली असता या महिलेची केस भादंवि ४९८ या कलमानुसार आहे. एखादी महिला अत्याचारासंदर्भात तक्रार द्यायला आल्यास फक्त भादंवि ३७६ या कलमानुसारच सदर मुलीची तक्रार दाखल करून झिरो नंबरने वर्ग करता येते, असं या अधिकाऱ्यांनं खासगीत बोलताना सांगितलं. मग आता तुम्हीच सांगा, नगरच्या पोलिसांची ही पळवाट नाही का?
आर्थिकदृष्ट्या फसवणूक झालेल्या गुंतवणूदारांच्या मानसिकतेचं एक उदाहरण द्यायचं झालं तर 50 कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक
केलेला भाग्यलक्ष्मी मल्टीस्टेटचा अध्यक्ष भारत पुंड अजूनही पोलिसांना तपासात कुठल्याही प्रकारचं सहकार्य करायला तयार नाही. या साऱ्या ठेवी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवल्याचं पोलिसांना तो सांगत आहे. पण गुंतवणूकदारांना या ठेवी कशा पद्धतीनं परत देणार, याविषयी तो काहीच बोलत नाही. यासाठी कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे, असं तुम्हाला वाटत नाही का? तूर्तास इतकंच. धन्यवाद.
