लोकपत डिजिटल मीडिया / अहिल्यानगर
पुण्यातल्या दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करुन घेण्यापूर्वी दवाखान्यात भरण्यासाठी दहा लाख रुपये नाहीत, केवळ या एवढ्याशा कारणासाठी बाळंतपणासाठी आलेल्या एका महिलेला ॲडमिट करून घेतलं नाही. परिणामी तिला जीवाला मुकावं लागलं. ही बाब अत्यंत संतापजनक असून मंगेशकरसारख्या धर्मदाय आयुक्तांकडे रजिस्टर असलेल्या हॉस्पिटलनं त्यांच्याकडील दहा ते पंचवीस टक्के बेड आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मोफत उपचारासाठी रिझर्व ठेवण्याचा कायदा असतानाही भरण्यासाठी पैसे नाहीत, या कारणासाठी त्या महिलेला ॲडमिट करून घेतले नाही आणि त्यातच तिचा जीव गेलेला आहे.
‘नाव मोठं आणि लक्षण खोटं’ असणाऱ्या अशा या मंगेशकर हॉस्पिटलचा हा अत्यंत असंवेदनशील प्रकार माणुसकीला काळीमा फासणारा आहे. वास्तविक पाहता धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंद असलेल्या सर्वच हॉस्पिटल्सनी दवाखान्याच्या बोर्डावर धर्मादाय आयुक्त संचलित असं लिहिण्याचा शासनाने कायदा केलेला आहे. अशी हॉस्पिटल निर्माण होत असताना शासनाच्या मालकीची जागा घेतात. शासनाकडून वेगवेगळ्या सवलती घेतात. इन्कम टॅक्समधून सूट घेतात. एवढंच नाही तर स्थानिक सरकारकडून पाणीपट्टी सूट, घरपट्टीत सूट, सर्व प्रकारचे आर्थिक लाभ घ्यायचे आणि गोरगरिबांच्या पेशंटकडूनसुद्धा अशा पद्धतीने पैसे घेतल्याशिवाय त्यांना उपचार द्यायचे नाहीत, ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. त्यामुळे अशा या पैसे खाऊ मंगेशकर हॉस्पिटलचा परवाना रद्द करणं गरजेचं आहे. त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणं गरजेचं आहे.
वास्तविक पाहता मंगेशकर हॉस्पिटल त्या महिलेकडून किंवा तिच्या नातेवाईकांकडून पिवळ्या रेशनकार्ड आणि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ किंवा अगदी पंतप्रधान आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ देऊ शकलं असतं. तथापि केवळ पैशांच्या हव्यासापोटी पैशांची मागणी करत बसलेल्या मंगेशकर हॉस्पिटलने वरील योजनांचा लाभ देण्याऐवजी त्या महिलेला उपचार देण्याच्या टाळून पैसे हडपण्याच्या हेतूने अशा पद्धतीने उपचार करण्यात दिरंगाई केली. त्या महिलेला सकाळी नऊ वाजल्यापासून दुपारी दोनपर्यंत दवाखान्याच्या दारात बसून राहावं लागलं. त्याचठिकाणी तिला ब्लीडिंग सुरू झालंं. तिचं मानसिक खच्चीकरण झालं आणि अशा अशाही परिस्थितीत तिला जीवाला मुकावं लागलं, ही बाब अत्यंत खेदाची आहे.
या गोष्टीवर सर्वपक्षीय आंदोलन उभं राहणं गरजेचं आहे. भारतीय संविधानानं सर्वांना समान अधिकार दिलेले आहेत. त्यात सर्वात महत्वाचा जगण्याचा अधिकारच यामुळे नाकारला गेला आहे. सदर महिला ही आमदार अमित गोरखेंच्या पी. ए. ची पत्नी होती. तिच्यासाठी मंत्रालयातून तिला ॲडमिट करुन घ्या, म्हणून ही फोन आला होता. तरीही तिला ॲडमिट केले नाही. याउलट तिला ससून हॉस्पिटलला न्या, असे सांगितलं. नाईलाजास्तव तिला दुसरीकडे न्यावे लागलं. त्यामुळे उपचारासाठी विलंब झाला आणि त्या महिलेला प्राणास मुकावं लागलं.
त्या महिलेला दोन जुळ्या मुली झाल्या. हॉस्पिटलच्या अशा निष्काळजीपणामुळे मुलींना त्यांच्या आईला गमवावं लागलं. सदर हॉस्पिटलवर कडक कायदेशीर कारवाई होणं गरजेचं आहे.
विशेष म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यामध्ये राज्य शासनाने दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला पुण्यातल्या जवळपास आठ हजार चौरस फुट जागा वार्षिक नाममात्र एक रुपया भाड्यानं दिली आहे. यापूर्वी रुग्णालयासाठी दिलेली जमीनही अशीच नाममात्र भाड्यानं दिलेली आहे. आत्ता दिलेल्या जमिनीची किंमत सध्याच्या बाजारभावाने कमीत कमी १० कोटी रुपये तरी असेल. या रुग्णालयानं मात्र १० लाख रुपये आगाऊ भरले नाहीत म्हणून उपचार नाकारले आणि रुग्ण दगावला. अशा या संतापजनक घटनेबद्दल स्वतः आमदार अमित गोरखे काय म्हणताहेत, हे तुम्हीच आता ऐका आणि पहा.
